इन्टरनेटमा मूल्यवृद्धि : विवाद के हो ,सरकार के भन्छ?

Spread the love

  १ साउन । सरकारले लगाएको थप करका कारण बुधवारदेखि इन्टरनेट शुल्कमा १३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइएसपीएनएनले जनाएको छ।

संघले सरकारले अघिल्लो वर्ष गरेको लिखित सहमति पालना नगरेपछि कानुनमा लेखिए बमोजिम कर ग्राहकबाट उठाउन लागिएको बताएको छ।

तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मागहरू पूरा भइसक्दा पनि सेवा प्रदायकहरूले केही दिन धैर्य गर्न नसकेको बताएका छन्।

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रादयकहरूलाई गत वर्षदेखि थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको थियो र त्यसको भार ग्राहकलाई नपार्न सरकार र सेवा प्रदायकबीच आधा-आधा कर योगदान दिने सहमति भएको थियो।

विवाद के हो?

इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने विषय सरकारले गतवर्षकै बजेटमा ल्याएको हो।

गएको आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको मूल्यवृद्धि अहिलेसम्म आफूले बेहोरेको व्यावसायीहरू बताउँछन्।

आइएसपीएनएनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भन्छन्: “हामीहरूले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दा उहाँले त्यो प्रत्यक्ष कर भएकाले ग्राहकसँग सिधै उठाएर बुझाउन भन्नुभएको छ।”

“तर सञ्चारमन्त्रीले भने अर्कै तरिकाले मूल्य बढ्दैन भन्नुभयो।”

गतवर्ष ग्राहकलाई भार नपार्न भन्दै सरकारसँग निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग थपिएको कर आधा-आधा बेहोर्ने सहमति भएको थियो।

तर १२ महिनासम्म पनि उक्त लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएपछि कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप नै उपभोक्ताबाट उठाएर राज्यकोषमा दाखिला गर्ने प्रक्रियामा गएको भट्ट बताउँछन्।

अध्यक्ष भट्ट भन्छन्: “

प्रत्यक्ष कर हामीले अर्को एक वर्ष तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि यस्तो निर्णय गरेका हौँ।”उनले हालका ग्राहकहरूले तिरिसकेको शुल्कमा वृद्धि नहुने र त्यतिबेलाको रसिदमा उल्लेख भएकै समयसम्म इन्टरनेट उपलब्ध गराउने बताए।

बढेको दर नयाँ बिलिङमा मात्र लागु हुने बताइएको छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले भने मङ्गलवार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि पुरानै मूल्य यथावत् रहने जनाएको छ।

सरकार के भन्छ?

इन्टरनेट व्यवसायीहरूले उठाएका आर्थिक विषय गत साता अर्थ मन्त्रालयबाट पारित भइसकेको अवस्थामा अचानक मूल्य बढाएर सरकारप्रति अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।

उनले भने: “धेरै बिषय मिलिसकेको अवस्थामा यसरी सरकारलाई अटेर गरेर मूल्य बढाएमा त्यो उहाँहरूकै लागि महङ्गो पर्न जानेछ।”

अर्थ मन्त्रालयबाट पारित निर्णयमा जसमा सहायता तथा मर्मत शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शूल्क नलाग्ने र जनतालाई भार नपर्ने गरी सरकारी पक्षको योगदान गर्ने विषय भएको उनले बताए।

तर व्यवसायीहरू भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधन अनिवार्य रहेको र त्यसमा सरकारले तदारूकता नदेखाएको आरोप लगाउँछन्।

मन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्: “नियमावली संशोधनको विषय समेत मन्त्रिपरिषद्‍मा लगिएको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद्ले यसमा निर्णय गर्छ।”

मन्त्रिपरिषद्‍ले संशोधनको निर्णय गरेको अवस्थामा आफ्नो मूल्यवृद्धि रद्द गर्ने अध्यक्ष भट्टले बताए।

सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटमा अहिले ३४ प्रतिशत कर (१३ प्रतिशत भ्याट, १३ प्रतिशत दूरसञ्चार कर, चार प्रतिशत कर र चार प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष कर) तिरिरहेकाले बताउँछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *