‘भ्रष्टाचार छ भने अमेरिकी लगानी आउँदैन’

काठमाडौँ, ३ वैशाख ।  नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको दौत्य सम्बन्ध ७३ औं वर्षमा छ । नेपाललाई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रीय साझेदार घोषणा गरेको अमेरिकाको यहाँ खास चासो के हो ?अमेरिकी राजदूतका रुपमा छ महिनाअघि काठमाडौं आएका र्‍यान्डी बेरीसँग कान्तिपुर र काठमान्डु पोस्टले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

हालैको लगानी सम्मेलनको पूर्वार्द्धमा नेपालले के गर्न जरुरी छ भनी तपाईंले बोल्नुभएको थियो । सरकारले के गर्‍यो र सम्मेलन कस्तो भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

सम्मेलनको महत्त्व अब के हुन्छ भन्नेबाट जाँचिनेछ । नयाँ कानुनहरू पारित भएका छन्, तिनको व्याख्या र लागू गर्ने बेला आएको छ । अमेरिकी वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले ती कानुनको विषयवस्तु र तिनले के आकर्षित गर्न सक्छन् हेर्नुपर्छ । लगानीका लागि धेरै स्पर्धा छ भन्ने प्रस्ट छ । मलाई लाग्छ, यो वास्तविकता अवलम्बन गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
यसको गुदी हाल भएको कानुनी परिवर्तनको सार हो । अहिल्यै केही भनिहाल्ने समय भइसकेको छैन । आदरयोग्य तहमा धेरै अनुरोध भएका थिए । अहिलेको चुनौती नै प्रतिबद्धताको सम्मान र आदर भएको छ/छैन सुनिश्चित गर्ने हो । यसैले वास्तविक अभियान सुरु गर्न सक्छ ।

अमेरिकी लगानीकर्ता यहाँ आकर्षित हुने चाखलाग्दो केही पाउनुभएन ?
राजनीतिक स्थिरतासँगै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य अमेरिकी लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराउने विषय हो । यो लक्ष्य हासिल गर्ने आधारको जिज्ञासा छँदैछ । लगानीकर्ताहरूको चाख त छ तर यी परिवर्तनहरूको कुल परिणाम जान्ने जिज्ञासा झन् ठूलो छ ।
नेपाली अधिकारीहरू बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा अपेक्षा गरिरहेका थिए र तिनलाई ल्याउन तपाईँले केही प्रयास गर्नुहोला भन्ने पनि थियो नि ?
के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिका भनेको सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र होइन । व्यवसायीहरू मैले आऊ भन्दैमा आउने होइनन् । तिनले नियम कानुन हेर्ने मात्रै होइन, ती आफूलाई ग्राह्य हुने गरी देखाइन्छन् कि देखाइन्नन् भनेर पनि बिचार्छन् । उनीहरूलाई यसको व्याख्या र परिवर्तनको केही खाले सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ । तिनले कार्यान्वयन नै हेर्छन् । लगानीकर्ताहरू एउटा सीमासम्म जोखिम मोल्न त तयार हुन्छन् ।
नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७३ वर्ष पुगेको छ । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म यो कहाँ पुग्ला त ?

यी ७३ वर्षमा हामी पहिले कहिल्यै नभएको बलियो ठाउँमा छौं भन्न म सक्छु । हालै मैले नेपाली विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा साझेदारीका सम्बन्धमा बोलेको थिएँ । यो साझेदारी निर्माण गर्ने तत्त्वहरू द्विपक्षीय छन् । यसका लाभ दुवै पक्षलाई भएका छन् । ७३ वर्षअघिको हाम्रा प्राथमिक संलग्नताको चुरो विकास सहायतालाई हेर्नुभयो भने, सम्बद्धताका ती सूक्ष्म बिजले स्वास्थ्य र शिक्षामा साँच्चै असल परिणाम ल्याएको देख्न सक्नुहुन्छ ।
अहिले हाम्रो विकास प्रणाली पाँच मूल क्षेत्रमा छ र हामी साँचो परिणाम दिने काममा लगानी गर्न खोजिरहेका छौं । एक राजदूतका हिसाबले काठमाडौं बाहिर अधिकांश नेपाली बस्ने ठाउँ पुगी नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने हेर्न पाउनु मेरा लागि ठूलो सुखको विषय हो । शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, लोकतन्त्र र शासनपद्धति (खासगरी गणतन्त्र र विकेन्द्रीकरणको प्रस्थानसँग सम्बन्धित) देखि लिएर प्रकोप र पुनर्निर्माणसम्म हाम्रा मूल प्रयासका क्षेत्र हुन् ।

साझा मूल्यबाट सञ्चालित हुने हुनाले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो छ । खुला र स्वतन्त्र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध समाज र सरकार छन् भने हामी चासोहरूको स्वाभाविक मिलन देख्न सक्छौं ।

तीन वर्षमा हामी कहाँ हुन्छौं त ? म के आशा गर्छु भने हामी देखिने हिसाबले ‘सहस्राब्दी चुनौती सम्झौता’ (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने आधाउधी बाटोमा छौं, जसका ठूला अठोट छन् । यसलाई लिएर नेपालको अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भनेर मानिसहरूले ख्याल गरिरहेका छन् । हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य साझेदारहरूसँग काम गर्ने चरणमा छौं भन्न पाउँदा म उत्साही छु । यसका लागि म पक्कै दत्तचित्त रहनेछु ।
अब अलि फरक प्रसंगमा जाऔं । पुष्पकमल दाहालको भेनेजुयला प्रकरणबारेको वक्तव्यले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध चिसिएजस्तो भइसकेको थियो, अहिले के लाग्छ ?
एक अर्कालाई चिन्न ७३ वर्ष खर्च गरिसकेपछि फेरि परिचय गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो सम्बन्ध त्यसरी चिसिएकै थिएन । हो, हामी भेनेजुयलाको त्यस वक्तव्यप्रति असहमत भयौं । तर, हाम्रो सम्बन्ध एकै वक्तव्यले हानि गर्न वा बिथोल्न नसक्ने गरी बृहत् र बहुआयामिक छ ।

म हाम्रो साझेदारी निर्माणका आधार हेर्न र यसले दिने परिणामतर्फ बढी उत्सुक छु ।

हामीले यहाँ सुरुबाटै जनस्तरको सम्बन्ध गाँस्दै आएका छौँ । मैले यहाँ आएका अमेरिकी कम्पनी, संस्था र व्यक्तिको निजी साझेदारी सम्बन्ध अध्ययन गरिरहेको छु, जो नेपालको आतिथ्यता र सांस्कृतिक सजीवताबाट प्रभावित भएर केही गर्न उद्यत छन् ।
म यहाँ आएको छ महिनामात्र भयो । मसँग यहाँ एउटा अतिथि गृह छ जो अविच्छिन्न रूपमा भरिभराउ भइरहन्छ । मेरो गृहराज्य कोलोराडोस्थित एक मित्रका अभिभावक हालै अतिथि भएर आउनुभएको थियो, जसले आफू यस समाजमा कसरी उपयोगी हुन सकूँला भनी मलाई सोधिरहनुभएको थियो । त्यसैले म बाटोमा आइपर्ने स–साना गिर्खाबाट चिन्तित हुँदिनँ ।
कुनै सम्बन्ध पनि पूर्ण त हुन सक्दैन, दृष्टिकोणहरूमा हामी आफूलाई फरक पाउने नै छौं । हामीले सम्बन्धको धुकधुकीलाई अक्षुण्ण राख्न भने जरुरी छ । हामीलाई यहाँ आफ्नो चासो के हो भन्ने प्रस्ट छ, तपाईंहरूको सरकारलाई जस्तै । यसबाट विमुख हुनु दीर्घकालीन लक्ष्य बेवास्ता गर्नु हो ।
यति लामो सम्बन्धमा पनि हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय अमेरिका भ्रमण गएको हिउँदमा सम्भव भयो । यसअघि यस्तो भ्रमणको दरकार थिएन कि अब अमेरिकाले नेपाललाई बढी महत्त्व दिन थालेको हो ?
म उच्चस्तरीय सम्पर्क कायम भइरहोस् भन्नेमा प्रतिबद्ध छु किनभने व्यावहारिक कूटनीतिमा यस्ता भ्रमण वैदेशिक नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न उपयोगी हुन सक्छन् । सरकारका तर्फबाट काम गर्न सक्ने हैसियत भएका नेतृत्व आपसमा जुटे भने त्यसले परिणाम दिन्छ । विगत हेर्ने हो भने नेपालमा सरकार धेरै बदलिरहँदा हामीलाई उच्च तहमा संलग्न हुन अप्ठेरो परेकै हो ।
मलाई लाग्छ, हामी संलग्नताको नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछौं । यहाँ हाम्रा चासो र संलग्नता निरन्तर र दीर्घ छन् । म विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रीलाई वासिङटन भ्रमणको निम्तो छिट्टै आएकामा खुसी छु । मेरो आशा छ, यो वर्ष उताबाट यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सक्नेछ ।

हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तपाईँको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक वक्तव्य निकाली इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने उल्लेख गर्‍यो, जसले काठमाडौंलाई तरंगित तुल्यायो । खासमा त्यसको माने के हो ?

खासमा यो जापानी नीतिमार्फत विकसित एक नीतिगत विचार हो ।

यहाँ खुला र स्वतन्त्र देश, क्षेत्र र विश्वको कुरा गर्दा यसको ठूलो महत्त्व छ भनेर हामीले त्यस नीतिलाई अंगिकार गर्‍यौं । किनभने हामी सबै यसबाट लाभान्वित हुन्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा हाम्रो नीतिलाई यस क्षेत्रमा संलग्न हुने एक राणनीतिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । दुर्भाग्यवश यो कसैका विरुद्ध एक गुटबन्दी हो भनेर यसबारे सार्वजनिक तहमा बहुतै गलत जानकारी प्रवाह गरिएको छ ।
यो पूर्ण रूपमा झूटो भएको हुनाले मलाई यसले व्यथित तुल्याएको छ । यसमा संलग्न हुनुपर्ने कुरै केही छैन, यो त हाम्रो नीतिको एक नाम हो । यो स्वतन्त्र र खुला समाजमा आधारित छ । आर्थिक हिसाबले यो क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको छ । राजनीतिक रूपले यसले कसैलाई बहिष्करण गर्ने होइन । म यसबारे साँच्चै प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।

एक वर्षअघि हाम्रा पूर्वरक्षामन्त्री जेम्स माटिसले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे एक परिभाषामूलक वक्तव्य दिनुभएको थियो ।

कतै यो चीनलाई अलग पार्ने योजना हो कि भनेर उहाँलाई सोधिएको थियो । उहाँले प्रस्ट गर्नुभएको थियो कि अमेरिकाले कहिल्यै कुनै मित्र वा साझेदारलाई आफूवा अन्य देशमध्ये एकलाई रोज्नु भनेर कहिल्यै भन्ने छैन । हामी त्यसो गर्दै गर्दैनौं । यो (रणनीति) त्यस्तो हुँदा पनि होइन । यो एक अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबारे विमर्श हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपले अनुमोदित मान्यताका आधारमा काम गर्न चाहने जो पनि यसमा संलग्न हुन सक्छ । तर, (चीनको) ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अभियानविरुद्ध यो रणनीति भनेर यसलाई सन्देह गर्ने गरिएको मलाई लागेको छ । यो यसो हो भन्ने जोकसैलाई त्यो त्यसो होइन भनी म चुनौती दिन चाहन्छु । एउटा नीतिमाथिको बहस हो भने अर्को (बीआरआइ अभियान) चाहिँ पूर्वाधार र अन्य कुराको विकास हो ।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभएको हो त ?

हामी सबैको आकांक्षा स्वतन्त्र र खुला समाज निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संस्था र अभ्यासको अवलम्बन हो । मेरो एउटै आशा के हो भने नेपाल यी मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहिरहने छ र आफ्नो सर्वोत्कृष्ट स्वार्थ हेरिरहनेछ ।
चीनको ‘बीआरआई’ अभियानमा नेपालको सहभागितालाई अमेरिकाले कसरी हेरेको छ ?
नेपाललाई चीन सहितका आफ्ना सबै छिमेकीसँग बलियो सम्बन्ध चाहिन्छ । यस देशका जनता हकदार रहेको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि छिमेकीहरूको लगानी चाहिन्छ । यस क्षेत्रको मात्रै नभएर विश्वकै ठूला दुई अर्थतन्त्र तपाईंका छिमेकी छन् । तपाईंलाई तिनको लगानी र साझेदारी चाहिन्छ र जो पर्याप्त रूपमा साझेदारी भएको पनि छ ।

हामी यहाँ चीन विशेषलाई लक्ष्य गरी नीति बनाइरहेका छैनौँ ।

हाम्रो नीति नेपालमा आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने हामीलगायत जुनै देशसँग पनि सम्बन्धित छ । प्रश्न के हो भने, तपाईं जब कुनै परियोजनामा चासो दिनुहुन्छ, सोच्नुपर्ने हुन्छ के त्यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई जोगाइराख्छ ? पारदर्शितालाई कायम राख्छ ? आर्थिक दिगोपनलाई सुनिश्चित गर्छ ? स्थानीयहरूलाई संलग्न गराउँछ ? अनि, यो भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील छ ? यसले वातावरणलाई जोगाउँछ ? अनि अन्त्यमा के यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छ ?

हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोखिममा राख्ने कुनै पनि खेलप्रति चासो राख्दैनौँ । हामी यहाँ स्थिर, लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र समावेशी सरकार चाहन्छौं ।

जुनसुकै देशमा जवाफदेही सरकारको सर्वाधिक खतरा भनेकै भ्रष्टाचार हो । मेरो आफ्नै देश यसविरुद्ध लडिरहेको छ । संसारमा त्यस्तो कुनै देश छैन, जो भ्रष्टाचारविरुद्ध नलडेको होस् । सरकारका निकाय यसलाई परास्त गर्न के गर्दै छन् भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भ्रष्टाचार लगानीका लागि बाधक छ भन्ने छाप मात्रै पनि पर्न गयो भने अमेरिकी कम्पनीहरू आउँदैनन् किनभने स्वदेशमा पनि यसले दुःख दिने हुँदा यस्ता नियमले अमेरिकामा उनीहरू चल्न सक्दैनन् ।
काठमाडौंमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबारे खुब चर्चा हुने गर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पनि चीनको सक्रियता बढेको देखिन्छ, भारत पहिल्यैदेखि छ । भूराजनीतिक परिदृश्यमा अमेरिकाको स्थान के हो ?
म यस प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणलाई मान्दिनँ । यो कुनै दौड होइन, कुनै प्रतियोगिता पनि होइन । हामीले ७३ वर्षमा बनाएको सम्बन्धको आफ्नै जग छ । मलाई लाग्छ, संलग्नताको गुणवत्ता र नेपाल ऋणी हुने छैन भन्ने सुनिश्चित गरीकन हामीले ल्याएको अनुदान ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ ।

अमेरिकाले यहाँ प्रत्येक दिन के ल्याइरहेको छ भनेर कुरा गर्नमा म बढी इच्छुक छु, सैद्धान्तिक होडका बारेमा होइन ।

म हाम्रा उत्तम प्रयासका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । अमेरिकीले गर्ने पनि यही हो । बेलाबेला चल्ने षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूप्रति म सचेत छु । मैले दक्षिण एसियामा काम गर्दै आएको ३० वर्ष भएको छ ।
षड्यन्त्रका बारेमा प्रत्येक पटक पढ्दा मैले उठाउने पहिलो प्रश्न हो, के यसले कुनै अर्थ राख्छ ? यसमा तपाईंले अरूलाई जस्तै मलाई पनि शंका गर्नुपर्छ किनभने यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले यो सम्भवतः असत्य हो किनभने कुनै देश, संस्था वा व्यक्तिले आफ्नै उच्चतम हितकाविरुद्ध किन पो काम गर्ला र ? त्यसैले म यहाँ हाम्रो प्रतिबद्धताप्रति पूर्णरूपेणः प्रतिबद्ध छु । नेपाल र नेपाली यसैका हकदार हुन् भन्ने म ठान्छु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *