नयाँ प्रहरी ऐन : सेवाहदबारे प्रहरीभित्रै विवाद, के पर्छ असर ?

काठमाडौँ, २ बैशाख । नयाँ प्रहरी ऐन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल प्रहरीमा सेवाहदबारे विवाद चर्किएको छ । केही प्रहरी अहिलेको ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दुईथरी लबिङका कारण गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै अन्योलमा परेका छन् ।

कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद कायमै राखिएको छ । यद्यपि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यो व्यवस्था हटाउने पक्षमा छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई असर गरेकाले हटाइने बताइसकेका छन् । अहिले नै त्यसबारे मस्यौदामा राख्दा विवाद हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ ।

 के पर्छ असर ?

निजामती सेवामा उमेर र पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने उमेर, पदावधिका साथै सेवाहदका कारण पनि अवकाश पाउने व्यवस्था छ । भर्ना भएको ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ । यो प्रावधानले आफूहरूलाई अन्याय भएको प्रहरीको गुनासो छ ।

अहिले प्रहरी संगठन संघीय संरचनामा जाँदा पनि सेवाहद हटाउन नसके कहिल्यै हटाउन नसकिने कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ । ‘यसबाट राज्यलाई पनि करोडौँ फाइदा हुन्छ, संगठन पनि थप बलियो हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् । सक्रिय उमेरमै सेवाहदका कारण अवकाश दिँदा संगठनले तालिमप्राप्त जनशक्ति गुमाउने र अर्काेतर्फ पेन्सनभारसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।

अर्काथरी प्रहरी अधिकारी भने सेवाहद हटाउँदा आफूहरूको करिअरमा असर पर्ने बताउँछन् । खासगरी संगठनमा भावी नेतृत्वको दौडमा रहेका अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्नेमा छन् । गृह मन्त्रालय यतिवेला दुवै पक्ष खुसी हुनेगरी निर्णय गर्ने तयारीमा छ । ‘सबैलाई फाइदा हुने गरी सेवाहदबारे निर्णय हुन्छ,’ गृहका उच्च अधिकारीले भने ।

विगतमा बढुवा तथा अवकाशका प्रावधान नियमावलीमा मात्र भएकाले त्यसलाई सरकारले पटक–पटक हेरफेर गर्दै आएको थियो । अब ऐनमा नै यस्ता प्रावधान राख्न लागिएको हो । मानार्थ बढुवा र २७ वर्षसम्म इन्स्पेक्टर भर्नाको प्रावधान नयाँ ऐनमा मानार्थ बढुवाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बढुवाको मापदण्ड पुगेपछि अवकाश हुन लागेका र प्रशंसनीय काम गरेका सइ र असइलाई एक तह मानार्थ बढुवाको प्रस्ताव गरिएको हो । एक वर्षमा बढीमा दुईजना प्रहरीलाई मात्र मानार्थ बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा एसपीसम्मका प्रहरीलाई पहिलेदेखि नै यस्तो सुविधा दिइएको छ ।

प्रहरी भर्नामा उमेरहदसमेत संशोधन गर्न लागिएको छ । नयाँ ऐनअनुसार इन्स्पेक्टरमा २७ वर्षसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । तल्लो पदमा उमेरहद २५ वर्ष तोकिएको छ । उमेरहदका कारण थोरै मात्र आवेदन पर्न थालेपछि बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो । नयाँ ऐनमा बढुवाका प्रावधान हेरफेर गर्नुका साथै डिएसपीका २० प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, एसपी पदसम्मै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको प्रावधान राख्नुपर्ने राय धेरै युवा प्रहरी अधिकृतको छ ।

 यस्तो छ सेवाहदको राजनीति

०४८ देखि प्रहरीमा सेवाहदको राजनीति हुन थालेको थियो । त्यसवेला सरकारले रत्नशमशेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लागू गरायो । तर, लगत्तै सेवाहद हटाएको थियो । ०६५ मा फेरि ३० वर्षे सेवाहद लागू भएपछि यो कायमै छ । सेवाहदसम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमा हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले सहजै संशोधन गरी आफूअनुकूल निर्णय गर्दै आएको थियो । पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले ३० वर्षे सेवाहद हटाउन राय दिएको थियो ।

एकातर्फ प्रदेशमा कसरी र कुन तहसम्मका प्रहरी समायोजन गर्ने र उनीहरूको सरुवा–बढुवालगायतका प्रावधान के हुने भन्ने अन्योल छ । यहीवेला ३० वर्षे सेवाहदको लबिङ पनि संगठनभित्र चर्किएको हो । नेपाल प्रहरीमा सेवाहद हटे अर्काे सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत हट्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवाहद केही महिनाअघि मात्र हटाइएको थियो ।

३० वर्षे सेवाहदका कारण संगठनको नेतृत्वमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । जस्तै, सर्वेन्द्र खनाल डिआइजी भएको केही महिनामै आइजिपी भएका थिए । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । विनागृहकार्य सेवाहदको प्रावधान हटाउँदा पनि केही ब्याचका प्रहरीमाथि अन्याय हुने भएकाले यसमा विवाद भएको हो ।  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *