प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा

काठमाडौँ, २६ चैत । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

१४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भइसकेको फेला पारेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिले गत माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट आफ्ना ‘चाकरीदार’ लाई साढे १२ रोपनी बाँडेको र नक्कली गुठीका नाममा साढे ३ रोपनी अतिक्रमण भएकाले ललिता निवासमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा थप साँघुरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बबरमहलको १२ रोपनी १२ आनासमेत हिसाब गर्दा कुल अतिक्रमित बहुमूल्य जग्गाको परिमाण १४१ रोपनी पुगेको छ । त्रितालले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेका थिए, ‘भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं यो सरकारी निवासबाटै अन्यत्र सर्न बाध्य हुनुहुनेछ । जहाँ (बालुवाटार निवास) बसेर प्रतिवेदन बुझिरहनुभएको छ, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई अरू प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगरी नथन्कियोस् भन्ने आग्रहसमेत गरेका थिए ।

सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो ।

ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर जबराका नाममा थियो । ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास, राष्ट्र बैंक र अतिथि निवास छन्, तिनले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा अतिक्रमणपछि अब १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । केही जग्गा सडकमा परेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
२०१७ मा जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता हातमा लिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रले सुवर्णशमशेरका नाममा बाँकी बचेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी जफत गरेका थिए । सुवर्णशमशेरका छोरा र पत्नीको नाममा अंशबन्डा भइसकेको बाँकी जग्गा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो । अधिग्रहण गर्दा तत्कालीन सरकारले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकाले फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको ठहर समितिले गरेको छ ।
२०४६ को जनआन्दोलन सफल भई २०४७ सालमा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ मा निर्णय गरी राजनीतिक पक्षपात गरेर खोसिएको जग्गा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेर राणालाई फिर्ता गरेको थियो ।

ती तीनवटै निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने मात्र उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा दिई अधिग्रहण भइसकेको जग्गा फिर्ता गर्ने कुनै निर्णय नगरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा सुवर्णशमशेरका हकवाला छोरा, पत्नी र बुहारीहरूको जग्गा फिर्ता गर्ने भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर समितिको छ ।

मन्त्रिपरिषदको त्यही निर्णयको गलत व्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा ललिता निवासको अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई सुवर्णशमशेरका छोरा, बुहारीलगायतका नाममा नामसारी गरिदिएको हो । सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा बालुवाटारको ललिता निवाससँगै नक्सालको महावीर भवन र सीता भवन, ललितपुरको हरिहर भवन, महाराजगन्जको लक्ष्मी निवास, बबरमहल गरी ६ वटा राणाकालीन दरबार र तिनले चर्चेको १२ सय ९८ रोपनी ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या गरी कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाले गैरकानुनी रूपमा बबरमहल परिसरभित्रको करोडौंको जग्गा ‘कब्जा’ गरेको पाइएको छ । २०१७ मा तत्कालीन सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी जग्गा जफत गरेको भन्दै १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा फिर्ता गरिएको हो । जबकि २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा अधिग्रहण गरेको हो ।

भरतशमशेरलाई कानुन मिचेर जग्गा फिर्ता गरिँदा बबरमहलले चर्चेको जग्गा घटेर २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाममा साँघुरिएको छ । अधिग्रहण भएको जग्गाको वर्षौंसम्म लगत कट्टा नगरिँदा मालपोत कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी र भूमाफियाले सरकारी जग्गा पहुँचवाला व्यक्तिका नाममा सार्न सफल भएको निष्कर्षसमेत छानबिन समितिको छ ।

भूमाफियाले जग्गा कब्जा गरी बेचबिखन गर्न नक्कली गुठी र मोही खडा गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ । बालुवाटारमै रहेका समरजंग कम्पनी कार्यालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयका अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा नक्कली गुठी र मोही खडा गरिएको पाइएको छ । ती कार्यालयले २०७२ सालसम्म पनि सरकारको नाममा आइसकेको ललिता निवासको जग्गा गुठी र नक्कली मोहीको नाममा रहेको प्रमाणित गर्दै र हक हस्तान्तरण गर्दै आएको पाइएको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका नाममा २०६९ माघ ५ मा करोडौं मूल्यबराबरको ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नामसारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको संलग्नतामा नक्कली गुठी र मोही खडा गरिएको थियो । पन्तकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गुठीको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या गरी मालपोत, गुठी र समरजंग कम्पनी कार्यालयले सरकारी जग्गा जथाभावी हस्तान्तरण हुँदा राज्यले अर्बौंको सम्पक्ति गुमाएको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ । ‘सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण र जग्गा बित्री गर्दै जान दिँदा र भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दीको निर्णय नटुंग्याई राख्दा राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौंको सम्पत्ति हानि/नोक्सानी हुन पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
 याे समाचार बलराम बानियाँ र घनश्याम खड्काले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *