चुलाचौकामा राजनीतिक ठट्टा

साधना प्रतीक्षा, काठमाडौँ, २६ पाैष । ‘जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको सट्टा दस वर्ष बनाउनुपर्ने ।’ ‘यही पाँच वर्षमा त यिनीहरूले देशै खोक्र्याउन लागे, अझै अवधि थप्ने कुरा गर्छ ।’ ‘गाँठी कुरो यहीँ छ, सुरुको पाँच वर्ष खानसम्म खाने, सकेको कुम्ल्याउने अनि त्यसपछिको पाँच वर्ष इमानदार भएर देश विकास र जनताको सेवामा लाग्ने ।’

अर्को रसिक युवक अघि सरेर बोल्छ, ‘बरु एउटैलाई सधैँ सत्ता र शक्तिमा राखिछाड्ने हो भने ढाडिएपछि डकार्दै अजीर्ण होला कि भन्ने डरले केही गरिटोपल्थे कि ?’ अर्को भन्छ, ‘अब हामी यसै विषयमा एउटा अनुसन्धान प्रस्ताव तयार गरेर कुनै अनुसन्धान केन्द्रबाट बजेट हात पारौं न ।’ हाँसोको फोहरा छुट्छ ।

उच्चशिक्षा हासिल गर्न विश्वविद्यालय आएका युवामा देशको राजनीतिक व्यवस्था ठट्टाको विषय बनेको देख्दा चमेनागृहमा मेरो घाँटीबाट गुलियो चिया छिर्न सकेन । चमेनागृह र त्यहाँको चियालाई छाडेर हिँडे पनि मेरो मानस्पटलबाट ती विद्यार्थीको ठट्टा अलग भएन ।

तीन दशकअघि प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिँदा मैले पनि आजको अवस्था कल्पनासम्म गरेकी थिइन । राति–राति राँको बाल्दै पर्चा छर्न गाउँ डुल्दा गौंडा–गौंडामा लडेको सम्झन्छु । सायद त्यो वर्तमानको विसङ्गत राजनीतिक संस्कार तथा त्यसले सिर्जेको हामी नेपालीको दुर्नियतिको संकेत थियो ।

त्यतिबेला हामी पछारिएपछि निभेका राँका सबै मिली पुन: सल्काएर अघि बढेका थियौँ । अहिले आम नेपालीमा निभ्न लागेको आस्थाको चिराग पुन: सल्काउने कसले ? हामीले विश्वास गरेर, मन दिएर, आफ्नो भविष्य निर्माता ठानेर पठाएका प्राय:को अनुहारमा स्वार्थ र भ्रष्टाचारकाछिटा देखिन्छन् ।

म सानो छँदा आमाले भनेको सम्झन्छु, ‘भगवानले हामीलाई एउटा मुख दिएकाछन्, हात–खुट्टा भने दुई–दुईवटा दिएका छन् ।

हामी धेरै गर्छौं र थोरै खान्छौं ।’ अचेलमलाई अर्को मान्यता स्थापित गर्न मन लागिरहेछ, ‘राजनीतिमा लागेर पदमा पुगेका मानिसलाई भने भगवानले असंख्य अदृश्यमुख दिएका हुन्छन् । उनीहरू ‘खानु’लाईआफ्नो पहिलो प्राथमिकता ठान्छन् ।’ अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टा, गैरकानुनी निर्णय, कमिसन, कालोबजारी आदि सबैबाट प्रसाद खाइरहेका छन् ।

भोट माग्ने बेला जनताको दैलो–दैलो चहार्दै, उनीहरूका मेलापातमा पुगेर काम सघाउनेहरू सिंहदरबार छिरेपछि अपरिचितजस्तै बन्नु हामी नेपालीका लागि नौलो भने होइन । राजनीतिक व्यक्ति तथा तिनको आडमा भैरहेको कमिसन तथा भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा पचाउन कठिन भइरहेको छ । हजारको जमाना गैसकेछ, लाख हुँदै अब त करोडले पनि नपुगेर अर्बको दरमा चलिरहेछ, भ्रष्टाचार ।

यो अर्बाैं रकम हामी आम नेपालीको साझा सम्पत्ति होइन ? हामीले पसिना बगाएर आर्जेको आयबाट काटिएको राजस्व होइन ?

हाम्रा युवा पाखुरीहरू विदेशमा रगत–पसिना बेचिरहेका छन् । अन्त्यमा रोग, अपाङ्गता र बुढ्यौली लिएर फर्किनु, अझ जीवनलीला उतै समाप्त गरी काठको बाकसमा फर्किनु उनीहरूको नियति बनिरहेको छ ।

अर्कातिर देशको मुहार फेर्ने वाचा गरेर सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरू सात पुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति कुम्ल्याउनुलाई आफ्नो उद्देश्य बनाइरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले सत्तामा पुगेपछि इमानदारीका साथ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनुसार नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन । उनीहरूले त्यसो गर्न नसक्नुमा अनेक बहाना बनाउने गरेका छन् । अहिले पूर्ण बहुमतको सरकार हँुदा पनि विकृति–विसङ्गति ठूलै आकारमा देखिएका छन् ।

विकृति–विसङ्गतिको मूल कारण राजनीतिलाई जनताको सेवाभन्दा व्यापारका रूपमा रूपान्तरित गर्दै जानु हो ।

नेता भएपछि कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने, ठूलो दलबल लिएर हिँडे शक्तिशाली कहलाउने सोचका कारण जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । चुनावमा टिकट पाउन रलड्नकै लागिमात्र पनि ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने परिपाटीले राजनीतिक क्षेत्र विवेकहीन व्यापार बनिरहेको देखिन्छ ।

चुनाव जित्नका लागि प्राप्त आर्थिक सहयोगका बदलामा अनेक अनियमितता र जनहित विपरीत निर्णय लिन जनप्रतिनिधि बाध्य हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरूले आफूलाई जनताको सेवक नभई मालिक ठान्ने परिपाटीले पनि उनीहरूलाई अस्वाभाविक सम्पन्न र विलासी बनाउँदै लगेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सेवासुविधाका निर्णय गर्नमा मात्र एकमुख बन्छन् ।

हाम्रो राजनीति चौतर्फी परिहासको विषय बनिरहेको छ । चिया दोकानदेखि भट्टी पसलसम्म, मेलापातदेखि पार्क–रेष्टुरेन्टसम्म, चुलो–चौकोदेखि कार्यालयसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म यो देशको राजनीति तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हाँसो–ठट्टाको विषय बनिरहेका देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारको पहुँच भएका बालबालिका अहिले ‘वाइड बडी भनेको के हो ?’ भन्ने प्रश्न सोध्दै आफ्ना अभिभावकलाई हैरान पारिरहेका छन् । केही समयअघि उनीहरू ‘पप्पु भनेको हाम्रो देशको ठूलो मान्छे हो ?’ भनेर सोध्थे ।

संविधान निर्माणका लागि त्यत्रोविधि संघर्ष गर्दा भ्रष्टाचारी र जनभावना अनुरूप काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान राख्न सकिएन । हुन त अभियुक्तलाई सपथ दिलाउने हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा यस्ता कुराको औचित्य नै कहाँ हुन्छ र ? सिद्धान्त र निष्ठाभन्दा पनि अवसरवादीतालाई गुरुमन्त्र मान्ने राजनीतिक संस्कारबाट जनताले कस्तो आशा राख्ने ?

हाम्रो दलीय राजनीतिले कस्तो रसायन प्रयोग गरिरहेछ, जसमा केवल भ्रष्टाचार मौलाउँछ ? अनि सपथमा के मिसाएर खुवाइन्छ, जसले गर्दा सोझा–इमानदार र त्यागी मानिएकाहरू पनि कुर्सीमा बसेपछि बेइमान र भ्रष्टाचार उन्मुख देखिन्छन् ? अब सचेत वर्गहरू राजनीतिमा घोलिएको विषाक्त रसायन पहिचान गरी त्यसलाई नष्ट गर्नतिर लाग्ने हो कि ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *